सरकार आदिवासी–आदिम समूहासाठी काय करते??

सरकार आदिवासी-आदिम समूहांसाठी काय करते?

आदिवासींचा विकास व कल्याणासाठी सरकार दोन मार्गांनी प्रयत्न करते. एक घटनात्मक तरतुदी व दुसरा मार्ग विकासाच्या योजना आखणे.

आदिवासींना घटनात्मक संरक्षण देण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेला ‘अनुसूची’ जोडण्यात आलेली आहे. या अनुसूचित सामील केलेल्या जमातींसाठी घटनेत विशेष तरतुदी आहेत. त्यामध्ये अनुसूचित जमातींसाठी राष्ट्रीय आयोग, शिक्षणक्षेत्रात व शासकीय सेवांमध्ये राखीव जागा, अत्याचारप्रतिबंधक कायदा, आदिवासी भागात स्वशासन, विशेष केंद्रीय योजना इत्यादी गोष्टींचा समावेश होतो. शिवाय प्रत्येक राज्याच्या पातळीवर आदिवासींसाठी कायदे आहेत. त्यामध्ये मुख्यतः आदिवासींच्या जमीनहक्कांचे रक्षण करण्याचे कायदे, जंगलाच्या वापरासाठी केलेल्या तरतुदी, इत्यादीचा समावेश होतो. प्रत्यक्षात हे कायदे किती राबवले जातात आणि आदिवासींना त्याचा किती फायदा मिळतो हा एक प्रश्नच आहे. पण निदान धोरण व कायदा शक्य तितका आदिवासींच्या बाजूने केलेला आहे.


केंद्र सरकारच्या आदिवासी विकास मंत्रालयातर्फे २००४ साली एक राष्ट्रीय आदिवासी धोरण मसुदा तयार केला होता. या मसुद्यामध्ये आदिम आदिवासी गटांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी खालील उपाय सुचवले गेले होते-


⭕आदिम आदिवासी गटांची सामाजिक प्रतिमा उंचावण्यासाठी त्यांच्यावरील ‘पुरातन/आदिम, हा शिक्का पुसला जावा.


⭕त्यांना इतर अनुसूचित जमातींच्या बरोबरीला आणण्यासाठी निश्चित कालावधीमध्ये प्रयत्न केले जावेत. विकासाचे हे प्रयत्न प्रदेशनिहाय आणि स्थानिक परिस्थितीनुरूप असावेत.


⭕प्रतिबंध आणि उपचार या दोन्हींसाठी परिणामकारक आरोग्य सेवांची सोय केली जावी.


⭕आदिम गटांच्या परंपरागत प्रतिबंधात्मक आणि उपचारात्मक पद्धतींची चिकित्सा करून त्या प्रमाणित केल्या जाव्यात.


⭕आदिम गटातील निरक्षरतेवर मात करण्यासाठी कौशल्य विकासाच्या जोडीने गरजांवर आधारित आणि प्रदेशनिहाय अशा शिक्षणाला प्राधान्य दिले जावे.


⭕‘सर्व शिक्षा अभियान’ च्या मदतीने औपचारिक शिक्षणाची परिस्थिती सुधारण्याचे प्रयत्न केले जावेत.


⭕प्रशिक्षित आदिवासी युवकांची शिक्षक म्हणून नेमणूक केली जावी.


⭕आदिवासींना त्यांच्या मातृ/बोलीभाषेतून शिक्षण आले जावे.


⭕आदिम गटांच्या गरिबीचा विचार करून, शाळकरी मुलांना विशेष सवलती दिल्या जाव्यात.


⭕आदिम गटांना ‘जमिनीवरील हक्क’ उपभोगता यावा. जमिनीपासून कोणत्याही स्वरूपातील फारकतीला आळा घातला जावा आणि जमिनीच्या वाटपात भूमिहीन आदिम गटांना प्राधान्य दिले जावे.


⭕अन्नधान्याच्या नियमित पुरवठयासाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था सक्षम असावी तसेच संकटकाळातील अन्नपुरवठयासाठी धान्य बँकांची स्थापना व्हावी.


⭕आदिम गटांच्या आर्थिक गरजांची पूर्तता व्हावी म्हणून तसेच त्यांच्या जंगलाशी असणाऱ्या भावनिक नात्याची जोपासना करण्यासाठी, जंगल व्यवस्थापनांमध्ये त्यांचा सहभाग असेल याची खात्री केली जावी.



⚫संदर्भ : महाराष्ट्रातील आदिम आदिवासी जमातीचा विकास : काही अभ्यासांचे निष्कर्ष

नॅशनल सेंटर फॉर अॅडव्होकसी स्टडीज, पुणे.