उठ आदिवासी बांधवा आता तरी जागा हो आणि संघर्षाचा धागा हो.🙏
काल सोलापुर येथे मा. मुख्यमंत्री साहेबांनी वडार समाजाला देखील अनुसूचित जमाती ( एस टी) प्रवर्गात सामावून घेण्याचे आश्वसन दिले. मागे पण भाजपा सत्तेत येण्या अगोदर धनगर समजला असेच आश्वसन दिले होते.
सर्व आदिवासी बांधवांनी विचार करण्याची आवश्यकता आहे आणि डोळे उघडे ठेऊन लक्ष ठेवण्याची वेळ आहे. भाजप सरकार सत्ते साठी आदिवासी समाज्याच्या मुळावर उठले आहे. अशीच चिन्ह दिसतात. कारण आम्ही कधीच कोणत्या गोष्टीला विरोध करत नाही, विचार करा, येवढ्या दिवसात कधी अशी बातमी ऐकायला आली का अमुक एका समाज्याला एस्सी प्रवर्गात सामावून घेऊ, किंव्हा ओबीसी प्रवर्गा मध्ये नवीन जमात घुसवली. असे होणारच नाही कारण सरकारला माहीत आहे त्यांच्या विरोधात ब्र जरी काढला तर आपला टांगा ताबडतोब पलटी होणार. आणि निवडणुकीत तोंडावर पडणार. एक उदा. देतो म्हणजे समजेल काल परवा मराठा आरक्षण दिले गेले किती तातडीने सूत्र हलवली गेली विधानसभेत कायदा पण पास झाला, राज्यपालांनी सही पण लगेच केली. येवढी घाई का केली असेल तुम्हाला वाटतं,.... कारण मराठा समाजाने दिलेला आंदोलनाचा इशारा..... त्यामुळे सरकारला एवढी पळापळ करावी लागली. याला म्हणतात समाज्याची ताकद.अजून जरा विचार करा सरकारला माहीत होतं पन्नास टक्के पेक्षा जास्त आरक्षण न्यायालयात टिकणार नाही. जर ओबीसी प्रवर्गात मराठा समाज घुसवला आणि ओबीसीची मर्यादा वाढवली तर मात्र टिकण्याची अधिक शक्यता होती. पण केवळ ओबीसी समाज्याचा रोष नको म्हणून मराठा समज्याला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट केलं नाही ही आहे त्या समाज्याची ताकद.
मला येथे एवढेच सांगायचं आहे की या समाज्यामध्ये राजकीय जागृती आहे आणि आंदोलन उभेकरून सरकारला वठणीवर आणण्याची हिंमत ते दाखवतात म्हणून कोणी त्याच्या कडे कोणी वाकडा डोळा करून पाहत नाही. गटातटाचे राजकारण कोठे नसते .... पण समाज्याची बाब आली की ते विसरून ते एकत्र येतात. या उलट आमच्याकडे आहे, मागे पुण्यात झालेल्या मोर्च्यात काही संघटना सहभागी पण झाल्या नाहीत की, त्यांनी त्या मोर्च्याची एखादी पोस्ट share करून समाज जागृती केले. तरी वरील गोष्टीतून आपल्या संघटनानी काही तरी बोध घ्यायला शिकले पाहिजे होते.
इकडे मराठा आरक्षणची सरकार एवढी घाई करते आहे की, या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली असताना आणि त्यांवर न्यायालयाने निर्णय दिला नसताना सरकारने mpsc ची जाहिरात काढून त्यात मराठा समज्याला वेगळ्या जागा दिल्या पण..... अर्थात या मुद्यावर न्यायालयाने सरकारला फरतारले पण की एवढी घाई कशाला पण शेवटी राजकीय फायद्यासाठी सरकारने त्याकडे सोईस्कर दुर्लक्ष केले.
आणि आदिवासी समाजाच्या पदोन्नतीबाबत चा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने देऊन चार महिने झाले, फक्त एक जीआर काढायचा आहे या सरकारला पण चार महिन्यात या सरकारला तेवढे पण झाले नाही.
बाकीच्या समाज्याला आदिवासींत घुसवण्याची घाई झालेल्या या सरकारला खऱ्या आदिवासींची अजिबात चिंता नाही. असती तर ज्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला त्याच दिवशी जीआर बाहेर आला असता. पण सरकारला माहीत आहे खरे आदिवासी भोळे आणि झोपेचे सोंग घेणारे आहेत,त्यांची सहनशीलता पण चांगली आहे. आणि मुख्य म्हणजे राजकीय ताकद शून्य आहे....कारण एकीची अभाव. याच्यावर कितीही अन्याय केला तरी सत्तेवर काही परिणाम होणार नाही याची पूर्ण कल्पना सरकारला आहे म्हणून आज ही हे सरकार आदिवासीच्या हक्काचे पण आमच्या खऱ्या आदिवासींना द्यायला तयार नाही.
तरी आदिवासी संघटनाना गरज आहे, आपल्या बांधावांना आपल्यावर होणाऱ्या अन्याया विषयी जाणीव करून देण्याची. आणि त्यांची जागृती करण्याची. आता आपल्याला फुकट काहीच मिळणार नाही आपल्याला हक्काचे पण नाही, त्यासाठी लढावेच लागेल, भांडावेच लागेल.
आणि आज असे झाले नाही तर खरे आदिवासी हे अनारक्षित झाले आणि उपरे आदिवासी झाले तर नवल वाटून घेऊ नका आणि वाईट ही वाटून घेवू नका.
कारणया गोष्टी ला आदिवासी समाजातील सर्व राजकारणी,आणि सर्वच थरातील आदिवासी समाज बांधव जबाबदार राहणार आहेत.
🙏आदिवासी बांधवा आता तरी जागा हो आणि संघर्षाचा धागा हो.🙏
!! उलगुलान !!
!! उलगुलान !!
0 Comments