नवीन शैक्षणिक धोरण | NEW EDUCATION POLICY 2020

★नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 ★

◆NEW EDUCATION POLICY 2020◆

● जाणून घेऊया ●

नवीन शिक्षण धोरण २०२०-यांना मंत्रिमंडळाने हिरवा झेंडा दाखवला आहे.

३४-वर्षांनंतर शिक्षण धोरण बदलले आहे. नव्या राष्ट्रीय धोरणाला दि. 29-7-2020 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरी.

नवीन शिक्षण धोरणाची ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत :

तीन ते-१४-वर्ष वयोगटाचे विद्यार्थी शिक्षण हक्क कायद्याच्या कक्षेत आले आहेत. यापूर्वी हा वयोगट-६-ते-१४-वर्षे होता...

● ५ वर्षे मूलभूत Fundamental ●

१. नर्सरी ४ वर्षे

२. जूनियर केजी ५ वर्षे

३. एसआर केजी ६ वर्षे

४. इयत्ता पहिली ७ वर्षे

५. इयत्ता दुसरी ८ वर्षे

●३ वर्षांची प्रारंभिक शाळा Preparatory ●

६. इयत्ता तिसरी ९ वर्षे

७. इयत्ता चौथी १० वर्ष

८. इयत्ता पाचवी ११ वर्षे

● ३ वर्षांची माध्यमिक शाळा Middle ●

९. इयत्ता सहावी १२ वर्षे

१०. इयत्ता सातवी १३ वर्ष

११. इयत्ता आठवी १४ वर्षे

● ४ वर्ष माध्यमिक शाळा Secondary ●

१२. इयत्ता नववी १५ वर्षे

१३. इयत्ता दहावीची १६ वर्षे

१४. एफ.वाय.जे.सी‌. १७ वर्षे

१५. एस.वाय.जे.सी. १८ वर्षे

★ या नवीन शिक्षण प्रणालीचे ठळक वैशिष्ट्ये ★

आता पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना केवळ मातृभाषा स्थानिक भाषा आणि राष्ट्रीय भाषा शिकविली जाईल. उर्वरित विषय जरी तो इंग्रजी असला तरी एक विषय म्हणून शिकविला जाईल..

बोर्ड परीक्षांचे महत्त्व कमी.

आता बोर्ड परीक्षा फक्त १२-वी मध्ये द्यावी लागेल.तर यापूर्वी दहावीची बोर्ड परीक्षा देणे बंधनकारक होते ते आता होणार नाही.

९-वी ते-१२-वीच्या सत्र परीक्षा असतील Semester Exam.

शालेय शिक्षण-५+३ ३+४-सूत्रांच्या वरील सारणी पहा अंतर्गत शिकवले जाईल.

महाविद्यालयीन पदवी ३-व-४-वर्षांची असेल. म्हणजेच,

पदवीच्या पहिल्या वर्षात तुम्हाला प्रमाणपत्र मिळेल,

दुसर्‍या वर्षी पदविका असेल तर

तृतीय वर्षात डिग्री मिळेल.

जे संशोधनासाठी उच्च शिक्षण घेऊ इच्छितात त्या विद्यार्थ्यांसाठी चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम तर जे विद्यार्थी पदवीनंतर नोकरी करू इच्छितात त्यांच्यासाठी तीन वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम असेल...

विद्यार्थ्यांना यापुढे एमफिल-MPhil-करावे लागणार नाही. म्हणजेच, रिसर्च करणाऱ्यांसाठी पदवी अधिक एक वर्षांचा मास्टर्स अभ्यासक्रम अशी चार वर्षांची पदवी असेल. यानंतर ते थेट पीएचडी PHD-करू शकतील.

दरम्यान विद्यार्थी इतर कोर्स करू शकतील उच्च शिक्षणामध्ये Higher Education २०३५-पर्यंत एकूण सकल पट नोंदणी Gross Enrolment Ratio २०३५-पर्यंत-५०% पोहोचवण्याचं उद्दिष्ट...

दुसरीकडे नवीन शिक्षण धोरणांतर्गत जर एखाद्या विद्यार्थ्याला कोर्सच्या मध्यभागी दुसरा कोर्स करायचा असेल तर तो मर्यादित काळासाठी पहिल्या कोर्समधून ब्रेक घेऊन दुसरा कोर्स करू शकतो... उच्च शिक्षणातही Higher Education अनेक सुधारणा केल्या आहेत.सुधारणांमध्ये श्रेणीबद्ध शैक्षणिक Graded Academic,प्रशासकीय Administrative आणि आर्थिक स्वायत्तता Financial Autonomy समाविष्ट आहे...

त्याशिवाय ई-कोर्सेस प्रादेशिक भाषांमध्येही सुरू केले जातील. आभासी-Vertual-लॅब विकसित केल्या जातील. राष्ट्रीय शैक्षणिक वैज्ञानिक मंच-NETF-सुरू होईल. देशात-४५-हजार महाविद्यालये असल्याचे स्पष्ट आहे...

सर्व सरकारी Government,खासगी Private आणि मान्यताप्राप्त संस्थांसाठी

Deemed Universityसमान नियम असतील...

●मल्टीडिसिप्लिनरी अभ्यासक्रम●

एकाच वेळी वेगवेगळे विषय एकत्रितपणे शिकता येणार आहेत. यात मेजर आणि मायनर असे विषयांचे विभाजन असेल.आर्थिक किंवा अन्य कारणांमुळे होणारे ड्रॉपआऊट यामुळे कमी होतील.शिवाय ज्यांना एखादा विषय आवडीचा असेल तो विषय त्यांना शिकता येईल...

बहुभाषिक शिक्षण - मुलांना शिकवताना एकाच भाषेच्या माध्यमातून अध्यापन न करता विविध प्रादेशिक भाषांचा वापर करता येणार...

लॉ आणि मेडिकल शिक्षण वगळता उच्च शिक्षण एका छताखाली येणार...

शिक्षणातील गुंतवणूक जीडीपीच्या-६%-करणार, सध्या हे प्रमाण-४.४३% आहे...

विद्यार्थ्यांचे प्रगती पुस्तक बदलणार. शिक्षकांसोबतच विद्यार्थीदेखील स्वत:चे मूल्यांकन करणार...

सर्व महाविद्यालयांसाठी एकच सामायिक प्रवेश परीक्षा. एनटीए ही परीक्षा घेणार. मात्र ही परीक्षा ऐच्छिक असेल.‌..

● राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यासाठी स्थापित समिती ●

■ अध्यक्ष ■

डॉ.के. कस्तुरीरंगन, माजी संचालक, इस्त्रो, बेंगळुरू

■ सदस्य ■

• वसुधा कामत, माजी कुलगूरू, एस. एन. डी. टी. महिला विद्यापीठ, मुंबई

• मंजुळ भार्गव, आर. ब्रँडन फ्रेंड प्रोफेसर ऑफ मॅथेमॅटिक्स, प्रिन्स्टन विद्यापीठ, यूएसए

• राम शंकर कुरील, माजी संस्थापक कुलगूरू, बाबासाहेब आंबेडकर समाजशास्त्र विद्यापीठ, मध्य प्रदेश

• टी. व्ही कट्टीमणी, कुलगूरू, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विद्यापीठ, अमरकंटक, मध्य प्रदेश

• कृष्ण मोहन त्रिपाठी, शिक्षण संचालक (माध्यमिक) आणि माजी अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश माध्यमिक व इंटरमीडिएट परीक्षा मंडळ, उत्तर प्रदेश

• मजहर असिफ, प्राध्यापक, पर्शियन व मध्य आशियाई अभ्यास केंद्र, भाषा, साहित्य व सांस्कृतिक अभ्यास विद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ, नवी दिल्ली.

• एम. के. श्रीधर, माजी सदस्य सचिव, कर्नाटक राज्य शोध परिषद, बेंगळुरू, कर्नाटक

■ सचिव ■

• शकीला टी. शमसू, विशेष कार्य अधिकारी (राष्ट्रीय शिक्षण धोरण), उच्च शिक्षण विभाग, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली.

■ मसुदा समितीचे सदस्य ■

• के. रामचंद्रन, सल्लागार, राष्ट्रीय शैक्षणिक नियोजन व प्रशासन संस्था, नवी दिल्ली.

• अनुराग बेहर, सीईओ, अझीम प्रेमजी फाऊंडेशन व कुलगूरू, अझीम प्रेमजी विद्यापीठ, बेंगळुरू.

• लीना चंद्रन वाडिया, ऑब्झर्वहर रिसर्च फाऊंडेशन, मुंबई.

■ शिक्षक - बदलाचे प्रणेते ■

• बीएड अभ्यासक्रम - 4 वर्षाचा असेल

• TET (Teacher Eligibility Test) उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. त्यानंतर मूलाखत व अध्यापनाचे प्रात्यक्षिक सादर करावे लागेल.

• बदल्या - सेवेची कालमर्यादा निश्चित असेल आणि तंत्रज्ञानावर आधारित पारदर्शक बदल्या.

• ग्रामीण भागात शिकविण्यासाठी आर्थिक व इतर लाभ.

• 2022 पर्यंत शिक्षक सेवक किंवा पॅरा टीचर्स (अपात्र, कंत्राटी शिक्षक) प्रक्रिया बंद करण्यात येणार.

• शिक्षकांना अध्यापनाचे स्वातंत्र्य

• अभ्यासक्रम - ठरविण्याची कोणतीही मध्यवर्ती पद्धती नसेल तसेच कॅस्केड मॉडेल पद्धतीचे प्रशिक्षण नसेल.

• पायाभूत सुविधा पुरवणार विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनासाठी दोष निवारक कार्यक्रम (रिमेडिअल प्रोग्राम्स) निर्माण करण्यात येणार

• मुख्याध्यापक / शाळेचे प्राचार्य - शालेय संस्कृती निर्माण करण्यास जबाबदार

• उच्च दर्जाच्या साहित्याची निर्मिती करण्यास प्राधान्य

• अध्यापन कार्याची किमान विशिष्ट वर्ष पूर्ण केल्यानंतर त्या अनुभवाच्या जोरावर शिक्षक शैक्षणिक प्रशासन किंवा शिक्षकांच्या प्रशिक्षण कार्यात योगदान देऊ शकतील.