उपासमारीने मरतोय सातपुड्यातला आदिवासी...!

कोरोना नव्हे उपासमारीने मरतोय सातपुड्यातला आदिवासी...!

मंत्रीमहोदय तुम्हीच सांगा, खावटी योजना कोणी खाल्ली?
                                                       - अॅड. कैलास वसावे.

          परवा एक ६०-६५ वर्षाचा म्हातारा मोलगीत भेटला. एक लहान मुल होतं सोबतीला. फाटकी कसलेली कंबर. पोत्यात कपडेलत्ते- चादरी वैगरे कोंबलेल्या. थोडासा शिधाही दिसत होता. सहज म्हणुन विचारता झालो, " बाबा, कुठं निघालात?" हा कसल्या चौकशा करतोय म्हणुन त्रासिकपणे बाबा म्हणाला, "मजुरी करायलो चाललोय." मी म्हणालो, " कशाला या वयात मजुरी करायला भटकताय. गुमान राहा की गावाकडे...! बाबा असाहाय्यपणे बोलायला लागले, "बेटा, घरी खायला अन्न नाही. मला रेशलवाले स्वस्त धान्यही देईना. गावात काम नाही. याचा बाप उन्हाळ्यात तापाने फणफणत मेला. सरकारी दवाखान्यात इलाज करायला घेऊन गेलो तर साध्या गोळ्याही दिल्या नाही. मग मीच पोसतोय याला. वृद्ध पेंशन मिळत होते, तेही आता बंद झाले. उद्या आजारपण, किराणासाठी पैसा कुठुन आणायचा. मग चाललोय मजुरीला...! मी सुचवलं, "ग्रामपंचायतवाले रोहयोची कामे करतात ना? "कुठली आली कामं बाळा. जाॅब कार्ड, आधार कार्ड सर्व कागदपत्रे पुढा-यांनी जमा केलीत. खावटी व पैसे देणार होते म्हणे. पण अजुन पत्ताच नाही. कोरोना काय खायला देईल का मला? मग काय करु? कोण पोसेल मला? वैगरे.... वैगरे बाबा बोलतच राहिला. मी सुन्न होऊन ऐकत राहिलो.  

        गेल्या वर्षभरापासुन कोरोनाच्या नावाने आदिवासी जीवनात विष कालवण्याचा कार्यक्रम चालुय. त्यात आदिवासींना अन्न-वस्त्र-निवारा, रोजगार व शिक्षण याबाबतीत कोरोना पेक्षाही आदिवासी विकास विभाग व जिल्हाधिकारी कार्यालय यांनी जास्त गंडवले आहे. मोठा गाजावाजा करित रोजगार हमी ची कामे त्वरित चालु केलीय म्हणुन एप्रिल-मे महिन्यात फोटोसेशन'साठी जिल्हा प्रशासनाने ग्रामपंचायतींना हाताशी धरुन एक-दोन दिवस कामे चालु केली. पण दिखाव्यापुरती कामे करुन बाकी कागदावर दाखवुन पैसे ढापयलाही ग्रामसेवक, सरपंच व अधिका-यांनी कमी केले नाही. आज कोरोना महामारीत रोजगाराची प्रचंड वानवा असताना रोहयो ची कामे बंद करुन नंदुरबार जिल्ह्याने नाव कमावले यात शंका नाही. यामुळे दरवर्षी प्रमाणे कोरोना महामारीतच सातपुड्यातील आदिवासी मोठ्या प्रमाणावर रोजगारासाठी नंदुरबारला 'रामराम'‌ करावे लागले. याचा ना खेद, ना खंत, ना लाज जिल्ह्यात आदिवासींच्या नावाने अंडी ऊबवणा-या जिल्हाधिकारी, जिप अध्यक्षा व पालकमंत्र्याना वाटते ही जिल्ह्यातील आदिवासींची दुखरी बाजु. 

        खावटी योजना पुन्हा चालु केली म्हणुन रोजच जाहिराती देणा-या आदिवासी विकास मंत्र्यानी आता खावटी योजना खाल्ली की काय? असा सवाल आता आदिवासी जनता विचारते आहे. गेल्या वर्षभरात आदिवासी विकास विभागाने आश्रमशाळा, वसतीगृहे व विविध योजना बंद करुन जर कोणते काम केले असेल तर ते खावटी योजनेचा मंत्री महोदयाच्या नावाने प्रचार प्रसार करायचा व फाॅर्म भरुन घ्यायचे. वर्षभरापासुन आदिवासी विद्यार्थ्याचे शिक्षण गुंडाळुन ठेवलेल्या आदिवासी विकास विभागाने आश्रमशाळेतील शिक्षकांना खावटी योजनेचे अर्ज ओनलाईन भरण्यासाठी गावोगावी फिरवले. आदिवासींकडे होती नव्हती ती सर्व कागदपत्रे जमा केली. पण खावटी द्यायचा विषय आला आणि आदिवासी विकास विभागाने औकात दाखवली. विधवा महिलेची मुलं नसावी, रोहयो चे जाॅब कार्ड असावे, आधार कंम्पलसरी असावे, बॅक खाते असावे अशी सर्व माहिती गोळा केली. रोजच अटी-शर्ती बदलल्या पण अजुनही खावटी‌ मात्र दिली नाही. खावटी योजनेसाठी एक अट तर अजबच होती. अपवाद सोडता कोणत्याच ग्रामपंचायत ने एप्रिल-मे महिन्यात रोहयोची कामे केली नाही पण या कालावधीत प्रत्येक आदिवासींनी एक दिवस तरी रोहयोचे काम केले पाहिजे म्हणुन अट ठेवली. रोजगारासाठी भटकत फिरणा-या आदिवासींना रोजगारही द्यायचा नाही व योजना देताना मात्र अट लावायची हा प्रकार म्हणजे निव्वड ढोंग होते हे आता सिद्ध होतेय. आणि कदाचित खावटी द्यायची नसेलही पण राजकारण करायचे मुद्दे संपले म्हणुन तो तमाशा होता की खरोखर आदिवासींना खावटी योजना द्यायची होती हे गौडबंगाल मंत्रीमहोदयाना माहिती असावे. एवढं मात्र नक्की की खावटी योजना देण्यासाठी सर्व प्रक्रिया आदिवासी विकास विभागाने पुर्ण केलेली असताना मग खावटी योजना कोणी खाल्ली? मंत्र्यानी, आदिवासी विकास विभागवाल्यांनी की कागदावर दाखवुन गायब केली? 

          आदिवासींचे कुपोषण, भुकमारी, बेरोजगारीने कंबरडे मोडले असताना आदिवासींना पोटभर अन्न, आसरा, आधार द्यायची गरज असताना उपासमारीने नेते, अधिकारी व प्रशासकिय यंत्रणा आदिवासी भागातुन गायब झाले आहेत. 'आदिवासी जगो नाहीतर मरो' आमचे घर, आमची मुलं शाबुत राहून आदिवासी मेले तरी हरकत नाही ही मानसिकता ठेवणा-या आदिवासी विकासमंत्र्याना जाॅब विचारणे आवश्यक आहे. आदिवासी शिक्षणासाठीची वसतीगृहे व आश्रमशाळा का बंद आहेत? तो सवाल करणे आवश्यक आहे. आदिवासींना रोजगार कोण देईल? आदिवासी आधार कोण देईल? विधवा-वृद्ध पेंशन का बंद केले? हे प्रश्न विचारणे आवश्यक आहे.
         खावटी योजना तुम्ही खाल्ली? की कोणी गायब केली? ह्या प्रश्नाचे उत्तर आता मंत्रिमहोदयानी दिलेच पाहिजे. आदिवासींचे स्थंलातर रोखण्यासाठी आदिवासी विकास मंत्री काय करताय? जांबाज कलेक्टर काय करतात? ह्याची उत्तरं आता दिलीच पाहिजे.
         खावटी योजना तुम्ही खाल्ली? की कोणी गायब केली? ह्या प्रश्नाचे उत्तर आता मंत्रिमहोदयानी दिलेच पाहिजे. आदिवासींचे स्थंलातर रोखण्यासाठी आदिवासी विकास मंत्री काय करताय? जांबाज कलेक्टर काय करतात? ह्याची उत्तरं आता दिलीच पाहिजे.

         एक मात्र नक्की..., आदिवासींना कोरोना पेक्षाही भयंकर महामारीला सामोरे जावे लागतेय..! उपासमार, भुकमार, भुकबळी, कुपोषण ही त्याची नावं. याला थांबवण्यासाठी किमान रोहयोची कामे चालु व्हावीत, खावटी योजनेचे लाभ त्वरित द्यावेत ही रास्त अपेक्षा आहे. नपेक्षा आदिवासींना आधाराची गरज आहे. मुंबईत किंवा जिल्ह्यात बसून आदिवासींचा विकास करणा-यांनी आदिवासी गावपाड्यात जाऊन ओस पडलेली आदिवासी गावं पाहावी. सातपु्ड्यातली आदिवासी जनता कुठे गायब झाली याचा शोध लावावा. समाजाच्या नावाने लाभलेली भली मोठी उच्च पदे समाजाची उपासमार व बेरोजगारी थांबण्याची सिद्ध करावी. नाहीतर कंगाल सातपु्ड्याचा शाप तुम्हांला लागेल. तुम्ही आदिवासींसाठी काम केलं तर उदोउदो होईल. नाहीतर तुम्ही पांढ-या गाडीत बसून धुराळा करीत फिराल आणि आदिवासी भुकेने तरफडुन मरेल. आदिवासी जगला तरच तुम्ही जगाल...!

        कोरोना आदिवासींचे काहीही वाकडं करु शकणार नाही. पण रोजगार मिळाला, खावटी योजना मिळाली तर उघडे पडलेले भटकंतीत जाणारे आदिवासींचे संसार मात्र वाचतील. मंत्री महोदय आता तुम्हीच सांगा खावटी योजना तुम्हीच खाल्ली? की आदिवासींना खाऊ घालताय? की खावटीची फाईच बंद करुन टाकली. आणि खावटी योजना द्यायची नसेल तर आम्हां गरिब आदिवासींची जमा केलेली कागदपत्रे तरी वापस करा....!!
जोहार..! जय आदिवासी..!!
जोहार..! जय आदिवासी..!!

                                                     - Adv.कैलास वसावे, बिरसा बिग्रेड,
                                                              जिल्हाध्यक्ष, नंदुरबार.
                                                          9405372708/8080136606