आदिवासींचे प्रजासत्ताक भारतातले स्थान काय..?

आदिवासींचे प्रजासत्ताक' भारतातले स्थान काय.....? 

प्रचाराला हेलिकाॅप्टर घेऊन येणारे मंत्रीमहोदय आदिवासींच्या मदतीला अॅम्ब्युलन्स घेऊन कधी येणार? आदिवासींसाठी रोजगार कधी आणणार......?    आदिवासींची आर्त हाक‌‌‌‌....!

- अॅड. कैलास वसावे, मोलगी.

                                                      


                            रवा तोरणमाळच्या खडकी घाटात गुजरातला मजुरीसाठी ३० आदिवासींना घेऊन जाणा-या मिनीट्रक बोलेरो'चा अपघात झाला. सहा निष्पाप आदिवासी जीव नाहक मेले. २० च्या वर गंभीर जखमी झाले. गरिब, असहाय व विकासाने नाडलेले लंगोट्ये आदिवासी..!सातपुड्यातील आदिवासी बांधवानी रोजगार मिळावा म्हणुन बाहेर पडावं तर मृत्यु असा आ वासुन उभा असतो. गावात दमडीचं काम नाही आणि बाहेर जावं तर मरणाला पुजावं अशी भयंकर परिस्थिती इथल्या व्यवस्थेने आदिवासींच्या माथी मारली आहे. काय दोष त्या बिचा-या आदिवासींचा, चालले होते की बाढ-बिढार बांधुन गुजरातला. रस्त्यात मेले. घरी-गावातही उपाशी मरायचं आणि बाहेर दोन पैशे कमवायला जावं तर तिथेही मरायचं. पण तोरणमाळच्या त्या आदिवासींवर मात्र काळाने घाला घातला. जमिनीत काही पिकत नाही. निम्मी शेतं उभी पाण्यात बुडली. डोंगरमाथा खेड करुन खावा तर बेभरोशाचा पाऊस. हाती काय तर उपासमार, कुपोषण आणि बेरोजगारी. आणि रोजगारासाठी बाहेर जावं तर मृत्यु असा यमसदनी ढाळतो. 

                                  


         रस्ते, दवाखाने, योजना वैगरे सरकारच्या नावाने आदिवासींच्या विकास नावावर ठेकेदार-पुढा-यांनी ढापलेला पैसा. रोड डांबरीकरण होऊन चकाचक झाला म्हणायचे आणि प्रत्यक्षात रोड पाहावा तर खडीसुद्धा टाकलेली नसते, पायवाटेचा रस्ता असतो, नावालाच मुरुम. मग गाड्या कसल्या धावतील तिथे. जीव मुठीत घेऊन अवैध मार्गाने चालणा-या जीपगाड्यावर लटकुन आदिवासी़नी प्रवास करायचा. रस्त्यासाठी मंजुर पैसा गाडला तरी रोड होईल एवढा अमाप पैसा खर्च करुनही साधी बस रोडवरुन जायच्या लायकीचा रस्ता नसतो. प्रधानमंत्री-मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना असो वा कोणतीही योजना, रस्ता फक्त गुरे जाऊ शकतील असा बनवायचा. त्यामुळे सातपुड्यातील आदिवासींची जिंदगीच लटकुन राहिली आहे. अशावेळी मजुरीसाठी बाहेर पडलेली खडकी-झापीची आदिवासी लोकं असो वा सातपुड्यातली रस्ते अपघातात मरणारी माणसं असो, हे सर्व कुठे ना कुठे शासकिय-प्रशासकिय हत्याच आहे असं दुर्दैवाने म्हणावं लागतंय.

                                        

         तोरणमाळच्या खालची झापी, खडकी, उडद्या, भादल व इतर लहानमोठे पाडे त्यांचा सुनियोजित विकास करु अशा दरवेळी आणाभाका केल्या जातात. मग तत्कालीन मनोहर जोशींचा तोरणमाळ दौरा असो वा शरद पवाराचा दौरा. दरवेळी तोरणमाळ येथे आदिवासींना स्वागतासाठी पावा वाजवुन नाचवुन घ्यायचे व नंतर सर्वानी मिळुन आदिवासींची पुंगी वाजवायची हे नेहमीप्रमाणे ठरलेलंच आहे. सलग सातव्यांदा आमदार असलेल्या व विद्यमान आदिवासी विकासमंत्र्यानी या भागाचे नेतृत्व केले आहे. पण आजपर्यत येथील आदिवासींना "फुटी कौडी"चा रोजगार दिला असेल तर सांगावं...! मागील निवडणुकीत प्रचारासाठी कधीही न दिसणा-या आमदाराने चक्क हेलिकाॅप्टर आणले होते. प्रचारासाठी हेलिकाॅप्टर आणायचे आणि आदिवासी आजारी पडला तर बांम्बुलन्स वापरा म्हणायचे हे मंत्रीमहोदयानी आदिवासींना सांगावे याहुन दु:खाची गोष्ट काय ती असणार. 

         दोन वर्षापुर्वी भुषा दुर्घटेनेत ११ निष्पाप आदिवासी बुडुन मेले होते. आज पुन्हा तोरणमाळ घाटात ६ मेले. ही गणती वाढतच जाईल. मेलेल्या आदिवासींना साहाय्य म्हणुन लगेच लाखाची रक्कम जाहिर करुन लाल करुन घ्यायची व नंतर तोंडही दाखवायचं नाही हे लोकांनी पाहिलंय. भुषा दुर्घटनेत जीव गेलेल्या आदिवासींना सरकारने मदत जाहिर केली होती व मंत्रीमहोदय आमदार असतेवेळी पाठपुरावा करुन नुकसानभरपाई मिळवुन देऊ म्हणुन ढोंगी अश्रु ढाळले होते. पण आजपर्यत भुषा दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या आदिवासी एक रुपयाही मदत सरकारने केली नाही. आमदारानी पाठपुरावा केला नाही. मग आता खडकी दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या आदिवासी़ना पाच लाख रुपये मदत मुख्यमंत्री सहायता निधीतुन देतो म्हणुन सांगणा-या मंत्र्यावर कुठल्या तोंडाने विश्वास ठेवायचा हा प्रश्नच आहे.  त्यामुळे रोजगारासाठी गुजरातला निघलेल्या आदिवासींनी रस्त्यात जीव गमवुन देखील त्यांना रोजगार देण्याऐवजी प्रचारकी थाटात मदत देतो म्हणुन सांगायला काय अर्थ आहे. मदत द्यायचीच असेल तर पिडीतांना दोन दिवसात चेक अदा करावे. स्थानिक रोहयो व इतर योजनातुन गावात रोजगार द्यावा अन्यथा मंत्रीमहोदयाचे हसु म्हणजे आदिवासींच्या मृत्युवर चोळलेले मीठ ठरेल हेच खरं.


                             

         दोन दिवसापुर्वी आदिवासी विकास महामंडळाची बैठक झाली. त्यात महामंडळाच्या सदस्यांनी आदिवासींची कामेच करायची नसतील, विभागाला पैसाच देणार नसाल तर हा आदिवासी विकास विभागच बंद करावा अशी मागणी केली त्यावर बोलती बंद करुन गिळीचुप राहणा-या आदिवासी विकासमंत्र्यांनी आता आदिवासी विकासावर, रोजगारावर, शिक्षणावर बोललंच पाहिजे. सातपुड्यात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देणे हे त्याचे कर्तव्य आहे हे लक्षात घ्यावे. नपेक्षा आदिवासींच्या मृत्युवर मदत जाहिर करण्यापेक्षा त्याना स्थानिक ठिकाणी रोजगार कसा मिळेल याचे धोरण काय व आदिवासींना गावपाड्यात रोजगार कसा देणार ते सांगावे. अन्यथा रोज मरणारा आदिवासी जर जागला तर तुमची पडताभुई थोडी होईल हे लक्षात घ्यावे.                                  

   आदिवासींच्या मरणावर स्वत:चे बंगले बांधणा-या पुढारी, अधिकारी यांनी आता वठणीवर यावे. मंत्रीमहोदय जेवढी तत्परता मृत्युमुखी पडलेल्या आदिवासींना मदत करण्यासाठी दाखवतात तेवढीच काळजी व तत्परता आदिवासींना रोजगार देण्यावर दाखवतील. नंदुरबारचे जिल्हाधिकारी अपघातातील जखमी आदिवासींना मदत पोहचविण्यासाठी जेवढी काळजी दाखवतात तीच काळजी जर आदिवासींना गावपातळीवर रोजगार मिळतोय का? यासाठी दाखवतील तर आम्हाला "आमचा कलेक्टर" असल्याचा अभिमान वाटेल. तुम्ही प्रचाराला हेलिकाॅप्टर आणा, आमची हरकत नाही. पण तुमच्या हेलिकाॅप्टर एवढीच आम्हांला आमची अॅम्ब्युलन्स महत्वाची आहे हे लक्षात घ्या. लोकांना मेल्यानंतर सहाय्य करण्यापेक्षा आता रोजगार द्या. दोन पैसे मिळतील, हक्कांने जगता येईल एवढं काम द्या. नाहीतर आम्ही आदिवासी भारताचे नागरिक तरी आहोत का? हे तरी सांगुन द्या. प्रजासत्ताक भारतात आमचे हक्क कुठे आहे तेही दाखवुन द्या. अन्यथा तुमची लोकशाही तुम्हाला मुबारक...! 


जोहार... जय आदिवासी...!!


- अॅड. कैलास वसावे, बिरसा बिग्रेड जिल्हाध्यक्ष, नंदुरबार.

9405372708/8080136606

Post a Comment

0 Comments